तेलंगाना बजट: स्कूली बच्चों को मुफ़्त नाश्ता, हर परिवार को 5 लाख रुपये बीमा

तेलंगाना बजट 2026-27: शिक्षा और कल्याण पर ज़ोर

तेलंगाना के वित्त मंत्री और उप-मुख्यमंत्री मल्लु भट्टी विक्रमार्का ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3.24 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया।

मुफ़्त नाश्ता योजना — 'कोई बच्चा भूखे पेट न पढ़े'

बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है सरकारी स्कूलों में मुफ़्त नाश्ता योजना:

• लाभार्थी: प्री-प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के सरकारी स्कूल के छात्र
• योजना: सप्ताह में 3 दिन दूध, 3 दिन रागी माल्ट
• उद्देश्य: बेहतर स्वास्थ्य, नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि

वित्त मंत्री ने कहा: 'तेलंगाना में कोई भी बच्चा खाली पेट पढ़ाई शुरू नहीं करेगा।'

सरकारी जूनियर कॉलेजों में इंटरमीडिएट छात्रों के लिए भी नई मिड-डे मील योजना की घोषणा की गई। छात्रावासों और आवासीय शिक्षण संस्थानों की रसोई के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित।

इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना

• कवरेज: राज्य के 1.15 करोड़ परिवार
• बीमा राशि: प्रति परिवार 5 लाख रुपये
• उद्देश्य: परिवार के कमाने वाले सदस्य की असामयिक मृत्यु की स्थिति में सहायता

ऊर्जा क्षेत्र को 21,285 करोड़ रुपये

• स्थापित क्षमता: 23,187 मेगावाट
• 13 मार्च 2026 को 18,228 MW की रिकॉर्ड पीक माँग पूरी — राज्य के इतिहास में सर्वाधिक बिजली खपत
• माहेश्वरम और छोटूपल में 1,500 MWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना

बजट के प्रमुख आँकड़े

• कुल बजट: 3.24 लाख करोड़ रुपये
• राजस्व व्यय: 2.34 लाख करोड़ रुपये
• पूँजीगत व्यय: 47,267 करोड़ रुपये
• GSDP (2025-26): 17,82,198 करोड़ रुपये
• प्रति व्यक्ति आय: 4,18,931 रुपये (राष्ट्रीय औसत 2,19,575 रुपये से लगभग दोगुनी)
• प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर: 10.2% बनाम राष्ट्रीय 6.9%

विश्लेषण

तेलंगाना सरकार ने इस बजट में कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढाँचे के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। मुफ़्त नाश्ता योजना तमिलनाडु के सफल मॉडल की तर्ज़ पर है, जहाँ ऐसी योजनाओं से स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 4,18,931 रुपये की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है, जो तेलंगाना की आर्थिक मज़बूती को दर्शाती है।

ऊर्जा क्षेत्र में बैटरी स्टोरेज पर निवेश भविष्य की माँग और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर जब राज्य ने 13 मार्च को अपनी सर्वाधिक बिजली खपत का रिकॉर्ड बनाया।